पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी मोहित अग्रवाल द्वारा अपराध नियंत्रण एवं कानून-व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखने हेतु राजपत्रित अधिकारी व थाना प्रभारी संग की गई समीक्ष गोष्ठी, दिए गए आवश्यक दिशा-निर्देश
पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी मोहित अग्रवाल द्वारा अपराध नियंत्रण एवं कानून-व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखने हेतु राजपत्रित अधिकारी व थाना प्रभारी संग की गई समीक्ष गोष्ठी, दिए गए आवश्यक दिशा-निर्देश
1. समीक्षा गोष्ठी का आयोजन-
पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी श्री मोहित अग्रवाल द्वारा समस्त राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों के साथ एक विस्तृत समीक्षा गोष्ठी का आयोजन किया गया।
बैठक में कानून-व्यवस्था एवं अपराध नियंत्रण से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर गहन समीक्षा की गई।
बैठक के दौरान निम्न विषयों पर विस्तार से चर्चा एवं समीक्षा की गई:-
2. मुख्य समीक्षा बिंदु-
मिशन शक्ति 5.0-
महिला सुरक्षा, सम्मान और सशक्तिकरण के उद्देश्य से चलाए जा रहे मिशन शक्ति 5.0 अभियान की अब तक की प्रगति, उपलब्धियों और प्राप्त आंकड़ों की गहन समीक्षा की गई।
सभी थानों के माध्यम से अब तक की गई कार्रवाइयों का विश्लेषण कर सुधारात्मक कदमों की रूपरेखा तय की गई।
महिला अपराध की रोकथाम, पीड़ितों को त्वरित न्याय एवं सहायता, जागरूकता कार्यक्रमों के प्रभाव और भविष्य की रणनीतिक योजनाओं पर विशेष बल दिया गया।
शोहदों पर मौके पर ही करें ऐसी कड़ी कार्यवाही जिससे समाज में सकारात्मक मैसेज जाए।
प्रत्येक गाँव में महिला बीट कांस्टेबल द्वारा चौपाल लगाकर महिलाओं की समस्याएं समझें व शोहदों को चिन्हित करें।
एंटी रोमियो स्क्वाड प्रत्येक दिन स्कूल, कॉलेज, बाजार, पुलिया आदि पर चेकिंग करें।
मिशन शक्ति के अन्तर्गत महिला सम्बन्धी अपराधों के संबंध में त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही की जाये।
मिशन शक्ति के अन्तर्गत चल रहे अभियानों में रूचि लेकर प्रभावी कार्यवाही न करने वाले थाना प्रभारी हटाए जायेंगे एवं उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही भी होगी।
लंबित विवेचना-
कोई भी विवेचना 60 दिनों से अधिक लम्बित न रहे।
सभी थानों में दर्ज लंबित मुकदमों एवं प्रकरणों के समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण की स्थिति का विस्तृत मूल्यांकन किया गया।
विवेचना की गति, साक्ष्य संकलन की गुणवत्ता, चार्जशीट दाखिल करने की समयसीमा तथा अनुशासनात्मक कार्यवाही पर चर्चा की गई।
न्यायालय में दोषसिद्धि दर (Conviction Rate) बढ़ाने हेतु वैज्ञानिक जांच, फॉरेंसिक तकनीक एवं डिजिटल साक्ष्य के उपयोग पर जोर दिया गया।
ऑपरेशन चक्रव्यूह-
बिना नंबर प्लेट वाहनों की विशेष चेकिंग कर चालान एवं विधिक कार्यवाही की जाए।
बाइक पर तीन सवारी चलाने वालों को चिन्हित कर कड़ी कानूनी कार्रवाई तथा यातायात नियमों का पालन कराया जाए।
काली फिल्म लगी गाड़ियों की पहचान कर चालान की कार्रवाई कराते हुए मौके पर अवैध फिल्म हटाई जाए।
जातिसूचक शब्द लिखे वाहनों के विरूद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए जातिसूचक शब्द हटवाए जाएं।
सार्वजनिक स्थानों पर स्टंट करने वाले चालकों को चिन्हित कर सख्त कार्रवाई की जाए।
गो-तस्करी एवं अवैध खनन-
गो-तस्करी एवं अवैध खनन की रोकथाम हेतु की गई कार्यवाही, खुफिया सूचनाओं की भूमिका और राजस्व हानि को रोकने के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा की गई।
सीमावर्ती एवं संवेदनशील मार्गों पर इंटरसेप्शन पॉइंट्स, गश्त व्यवस्था, ड्रोन/सीसीटीवी निगरानी को और मजबूत बनाने के निर्देश दिए गए।
इस तरह की आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त गिरोहों की वित्तीय जांच और कठोर कानूनी कार्रवाई पर विशेष बल दिया गया।
ड्रोन संचालन एवं निगरानी-
ड्रोन उड़ने की फर्जी खबर फैलाने वालों के विरूद्ध प्रभावी वैधानिक कार्यवाही की जाए।
सोशल मीडिया पर ड्रोन उड़ने की फर्जी खबर प्रसारित करने वालों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जाए।
IGRS (Integrated Grievance Redressal System)-
रिपोर्ट- युवराज जायसवाल. वाराणसी
