Varanasi ki aawaz

आरटीई के चौथे चरण में प्री प्राइमरी के स्कूल समय से पूर्व ही हुए फुल निर्बल और दुर्बल वर्ग के बच्चे नही कर सके आवेदन
एक स्कूल में मात्र एक सेक्शन के आधार पर तय होता है 25 प्रतिशत कोटा

शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत निर्बल और दुर्बल वर्ग के बच्चों की दाखिले निशुल्क कराने के दावे सरकार भले ही जोर शोर से करती हो, शिक्षा अधिकारी कागजों में अच्छे आंकड़े दिखाते हों लेकिन वास्तविकता के धरातल पर हक़ीक़त कुछ अलग ही है पापा संस्था के प्रदेश प्रभारी दिग्विजय शर्मा और आगरा संगठन प्रभारी दिलीप कुमार के द्वारा वजीरपुरा और धनकोट फव्वारा के अभिभावकों के साथ आज खंड शिक्षा अधिकारी (नगर) के ऑफिस में संपर्क किया गया तो वहां बैठे कर्मचारियों ने सभी स्कूल भर चुके हैं यह कहकर असमर्थता जताते हुए कहा कि तीसरे चरण में ही सारे स्कूल फुल हो जाते हैं चौथे चरण में जगह ही नहीं बचती तब वाल्मीकि समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे दिलीप कुमार ने कहा कि मिशनरी स्कूल अपने आप को माइनॉरिटी का बताते हुए आरटीई के बच्चों का दाखिला नहीं लेते हैं जबकि यह स्कूल जनरल कास्ट के एडमिशन भी करते हैं इसलिए यह माइनॉरिटी में नहीं आते और बाकी स्कूल कम सीट में स्कूल फुल दिखाते हुए पल्ला झाड़ लेते हैं उत्तर प्रदेश प्रभारी दिग्विजय शर्मा ने यह सवाल उठाया कि जब जगह ही नहीं बचती तो चौथा चरण चालू ही क्यों किया जाता है अभिभावकों को झूठी आस बंधाने से बेहतर है कि चौथा चरण चालू ही ना किया जाए, दिग्विजय शर्मा ने जब यह पूछा कि किस आधार पर 25 प्रतिशत निर्धारित किया जाता है तो विभागीय कर्मचारियों ने बताया कि एक स्कूल में एक क्लास के एक सेक्शन के आधार पर 25% कोटा निर्धारित किया जाता है उत्तर प्रदेश संगठन प्रभारी राजीव त्रिपाठी ने कहा कि यह बड़ा ही हास्यपद है कि जब आगरा के सभी स्कूलों में प्री प्राइमरी और पहली कक्षा के एक से अधिक सेक्शन होते हैं फिर एक ही सेक्शन के आधार पर 25 प्रतिशत का नियम क्यों तो उन्होंने बताया कि इस विषय में ऊपर से निर्देश लिए जा रहे हैं जल्द ही इसका भी समाधान होगा पापा संस्था के दीपक सिंह सरीन का कहना है कि आगरा जिले की शिक्षा विभाग में कई तरीके की खामियां हैं जिनको उच्च अधिकारियों की नजरों में लाकर ठीक कराना ही होगा इसके लिये हम भरसक प्रयास करेंगे.