Varanasi ki aawaz

ਖਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਪਿੰਡ ਅਬੂਆਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਬਹਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 'ਤੇ ਲਾਏ ਦੋਸ਼

                                                                                                                                                ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਬੂਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਾਗਰੂਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਡੀ. ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

                                                                                                                                                  ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪਿੰਡ ਅਭੂੰ ਦੇ ਜਾਗਰੂਕ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸ਼ੇਰਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 2021 ਵਿੱਚ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਪੰਚ 'ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਸਰਪੰਚ ਸ਼ੇਰ ਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਬਜਰੀ ਦੇ ਸੀਮਿੰਟ ਦੇ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਚੈਕ ਕੱਟ ਕੇ ਟਾਈਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕੇ ਸੀਮਿੰਟ ਬਜਰੀ ਰੇਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 80,000 ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।  ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਗੇ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੇਤਾ, ਬਜਰੀ ਅਤੇ ਸੀਮਿੰਟ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਚੈਕ ਕਟਵਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾ ਲਏ ਸਨ, ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਵਾਰ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਈ ਕਰੀਬ 50000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ | ਵਿਆਜ ਨਾਲ.

 ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਗਰਾਂਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਰਪੰਚ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ।

 ਰਿਪੋਰਟ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਲੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਪੰਜਾਬ