Varanasi ki aawaz

कैम्प का पहले दिन उभरा गतिरोध किसी ने जमा नही किये दस्तावेज

रामनगरः सड़क चौडीकरण मामले में मुआवजे के निर्धारण को लेकर लोक निर्माण विभाग द्वारा लगाए गए अस्थाई कैम्प में पहले ही दिन गतिरोध उत्पन्न हो जाने के चलते किसी ने भी अपने दस्तावेज नही जमा किये। राजस्व विभाग का कोई अधिकारी कैम्प में पहुँचा ही नही। पड़ाव से रामनगर के बीच हो रहे सड़क चौड़ीकरण के मुआवजे व क्षतिपूर्ति के निर्धारण के लिए कोदोपुर स्थित डायमंड लान में लोक निर्माण विभाग द्वारा तीन दिनी अस्थाई कैम्प लगाया गया है। तीन दिवसीय कैम्प के पहले दिन राजस्व विभाग के किसी अधिकारी के न पहुंचने पर व्यपारियों ने खासी नाराजगी जाहिर की। पहले दिन कैम्प में लोक निर्माण विभाग के जे ई आलोक मणि पाण्डेय व नईम अहमद ही मौजूद रहे जबकि भूलेख से संबंधित राजस्व विभाग का कोई भी अधिकारी कैम्प में नही पहुंचा। व्यापारियों ने दस्तावेज जमा करना शुरू किया तो लोक निर्माण विभाग के अधिकारी उनसे एक हलफनामा का प्रारूप भरवाने लगे जिसमे लिखा था कि क्षतिपूर्ति दी जाएगी जिसके बाद व्यापारी भड़क उठे और कागजात जमा करने से मना कर दिया। व्यापार मण्डल के अध्यक्ष राकेश जायसवाल ने लोक निर्माण विभाग के एक्स सी एन के के सिंह से बात की तो स्पष्ट जवाब नही मिल सका। व्यापारियों का कहना था कि यह कैम्प हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहा है। आदेश में किसी तरह का हलफनामा जमा कराने की बात नही की गयी है।  बावजूद इसके विभाग अपनी मनमानी पर उतारू है। व्यापारियों ने एक स्वर में कहा कि लोक निर्माण विभाग अपनी हरकतों से बाज नही आएगा तो फिर सड़क पर उतर कर संघर्ष को बाध्य होंगे। जबकि लोक निर्माण विभाग के ए ई वीके सिंह का कहना था कि उच्च न्यायालय के आदेशानुसार ही प्रभावित लोगों से दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। हलफनामा इस लिए मांगा जा रहा है कि बाद में मुआवजे और क्षतिपूर्ति को लेकर भ्रम की स्थिति न पैदा हो।