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कैबिनेट मंत्री ने मत्स्य विकास कार्यों की समीक्षा कर अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश

प्रयागराज उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉ. संजय कुमार निषाद ने रविवार को सर्किट हाउस सभागार में मत्स्य विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए। इस समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना, मछुआ कल्याण कोष, निषादराज बोट सब्सिडी योजना सहित मत्स्य पालन से संबंधित अन्य योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई।

मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि राजस्व संहिता-2016 के अनुसार पात्र लोगों को ही तालाबों का पट्टा आवंटित किया जाए। जिन पट्टों का आवंटन इस संहिता के तहत नहीं हुआ है, उन्हें निरस्त कर नए सिरे से पात्र व्यक्तियों को पट्टा आवंटित किया जाए। पट्टा आवंटन के बाद अनुबंध की प्रक्रिया सुनिश्चित की जाए।

मछुआरों और मत्स्य पालकों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लाने पर जोर दिया गया। मंत्री ने लम्बित 2294 बैंक प्रस्तावों की जांच कर उन्हें जल्द से जल्द स्वीकृत कराने का निर्देश दिया।

मंत्री ने अवैध वसूली पर सख्ती से रोक लगाने का आदेश दिया, विशेष रूप से संगम क्षेत्र में नाव चालकों से वसूली करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा। साथ ही, थाई मांगुर मछली की अवैध आपूर्ति और खेती पर रोक लगाने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया।

मछुआ कल्याण कोष के अंतर्गत, मंत्री ने दूरस्थ गांवों में डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना और मछुआरों के बच्चों के लिए इंटरमीडिएट, स्नातक, एवं तकनीकी शिक्षा हेतु अनुमन्य धनराशि उपलब्ध कराने की कार्यवाही करने का निर्देश दिया। उन्होंने सोलर लाइट की समीक्षा करते हुए खराब सोलर लाइटों को जल्द ठीक कराने और मछुआ बाहुल्य गांवों में और सोलर लाइटें लगाने के निर्देश भी दिए।

इसके अलावा, दुर्घटना बीमा योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार और पात्र मछुआरों को योजना से लाभान्वित कराने के निर्देश भी दिए। उन्होंने विकसित तालाबों को हरा-भरा और स्वच्छ बनाने तथा अर्द्ध विकसित तालाबों को पूर्ण रूप से विकसित करने के लिए कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा।

बैठक में मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. आशु पांडेय, जिला विकास अधिकारी भोलानाथ कनौजिया, एलडीएम सहित मत्स्य विभाग और अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।