Varanasi ki aawaz

सोनभद्र पिपरी नगर पंचायत में बेदखली नोटिसों पर तत्काल रोक लगायी जाए आइपीएफ ने मुख्यमंत्री को भेजा पत्र  

सोनभद्र:-उत्तर प्रदेश जल विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा जनपद की पिपरी नगर पंचायत क्षेत्र में बसे नागरिकों को निगम की जमीन से बेदखल करने की दी गई नोटिसों पर तत्काल रोक लगाने की मांग पर आज आल इंडिया पीपुल्स फ्रंट ने मुख्यमंत्री को ईमेल से पत्र भेजा। आइपीएफ के प्रदेश संगठन महासचिव दिनकर कपूर द्वारा भेजे पत्र में कहा गया कि पूर्व में भी उत्तर प्रदेश जल विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा इसी तरह की कार्यवाही की गई थी और उसके बाद निगम द्वारा उपजिलाधिकारी दुद्धी के न्यायालय में इस बाबत मुकदमा दाखिल किया गया था। जोकि अभी लंबित है। शासन प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद यह सहमति बनी थी कि न्यायालय में मामले के निस्तारण होने तक यथास्थिति रहेगी। दरअसल यहां के नागरिकों को अवैध अतिक्रमण घोषित करना उचित नहीं है, क्योंकि संपूर्ण नगर पंचायत क्षेत्र में जो जमीनें हैं वह जल विद्युत उत्पादन निगम, सिंचाई विभाग और रेलवे के अंतर्गत आती हैं। ऐसे में संपूर्ण नगर क्षेत्र को ही खाली कराना पड़ेगा। इसीलिए लगातार यह न्यायोचित मांग की जाती रही है कि इन जमीनों को नगर पंचायत में स्थानांतरित कर जो लोग दशकों से यहां बसे हैं उन आवासों व बस्तियों को विनियमित कर उन्हें आवंटित किया जाये। यही स्थिति अनपरा तापीय परियोजना, एनसीएल व एनटीपीसी की जमीनों पर बसे लोगों की भी है। उन पर भी बेदखली की कार्यवाही की जा रही है। ज्ञात हो कि सोनभद्र औद्योगिक क्षेत्र में रिहन्द बांध और परियोजनाओं के कारण विस्थापित हुए लोगों के अलावा इन परियोजनाओं में काम कर रहे संविदा श्रमिक व गरीबों की संख्या ही बहुतायत है जोकि परियोजनाओं द्वारा अधिकृत जमीनों पर बसे हैं। पत्र में कहा गया कि इन लाखों गरीबों, रिटायर्ड कर्मचारियों एवं छोटे मझोले कारोबारियों को रोजीरोटी व आवास के बिना किसी वैकल्पिक इंतजाम के बेदखल करने की कार्यवाही पूरी तरह से अनुचित है। इस तरह की कार्यवाही से लोगों में खासतौर पर गरीबों में रोष व्याप्त है और भयाक्रांत हैं। 
        पत्र में सीएम से निवेदन किया गया कि इस मामले में हस्तक्षेप करे और सोनभद्र जिला प्रशासन को निर्देशित करे कि वह बेदखली कार्यवाही पर रोक लगाए और इन परियोजना परिक्षेत्र की खाली पड़ी जमीनों में बसे लोगों को लेकर सरकार नये सिरे से पुनर्विचार कर उचित निर्णय ले जिससे लाखों लोगों व गरीबों को भारी परेशानियों का सामना न करना पड़े।